स्वायत्त शासन व्यवस्था महाशाखा
यस महाशाखा अन्तर्गत तीनवटा शाखाहरु रहेका छन् । महाशाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छः
- स्थानीय निकायको क्षमता एवं संस्थागत सुदृढीकरण, श्रोतसाधनको परिचालन सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यान्वयन सम्बन्धी,
- स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन एवं आवश्यकतानुसार ऐन कानून संशोधन र तर्जुमा सम्बन्धी,
- विकेन्द्रीकरण र स्वायत्त शासन सम्बन्धी स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र त्यस्ता संघ संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध (linkages), संजाल (network), सम्पर्क र समन्वय सम्बन्धी,
- स्थानीय निकायको अनुदान प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरू,
- स्थानीय पदाधिकारीहरू (निर्वाचित-मनोनित) को अभिलेख, रिक्त पद विवरण सम्बन्धी कामहरू र स्थानीय निकायमा निर्वाचित तथा मनोनित आदिवासी, जनजाति, उपेक्षित, उत्पीडित तथा महिला सदस्यहरूको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा स्थानीय निकायसँग समन्वय,
- स्थानीय निकायको वर्र्गीकरण, संगठन र दरवन्दी सम्बन्धी कार्य,
- स्थानीय स्वायत्त शासन समन्वय सम्बन्धी अन्य विषयहरू,
- अन्तरमहाशाखाहरू र शाखाहरू बीचको समन्वय सम्बन्धी,
- महाशाखा अन्तर्गतका पुराना कागज धुल्याउने सम्बन्धी कार्य र
- महाशाखा अन्तर्गतका कार्यहरूको निर्णयसार बनाउने र संग्रह गर्ने सम्बन्धी कार्य ।
स्वायत्त शासन महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरुको कार्यविवरण देहाय बमोजिम रहेको छः
१. ग्रामीण विकास शाखा
- जिल्ला विकास समिति एवं गाउँ विकास समितिको संस्थागत सुदृढीकरण कार्यक्रम संचालन, निरीक्षण र अनुगमन,
- जिल्ला विकास समिति एवं जिल्ला परिषद्बाट भएका निर्णयहरूको संकलन, विश्लेषण एवं आवश्यक नीतिगत निर्देशन,
- स्थानीय निकायको संरचना, सीमा निर्धारण र केन्द्र सम्बन्धी,
- विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय निकायहरूको सम्पर्क समन्वय सम्बन्धी,
- लक्षित समुदायको उत्थानको लागि संचालन गरिएका कार्यक्रमहरूमा सहयोग पु¥याउने र सम्पर्क शाखाको काम गर्ने र
- जिल्ला विकास समिति एवं गाउँ विकास समितिहरूलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान (न्यूनतम तथा थप समेत) रकम बाँडफाँडको मापदण्ड निर्धारण र वितरण गर्ने तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास सम्बन्धी कार्यहरू ।
२. विकेन्द्रीकरण शाखा
- स्थानीय निकायको संस्थागत सुदृढीकरण सम्बन्धी नीति र योजना सम्बन्धी कार्य,
- विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन तथा अनुगमन कार्यसमितिको सचिवालय सम्बन्धी कार्य,
- नेपाल सरकारले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त शासन सम्बन्धी निर्देशन दिने नीतिगत विषयहरू,
- विशेष कार्यक्रमहरूको सम्पर्क, संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू,
- स्थानीय निकायलाई निलम्वन र भङ्ग गर्ने कारवाही सम्बन्धी कार्यहरू,
- स्थानीय निकायहरू बीच आपसी समन्वय र सामञ्जस्यता सम्बन्धी कार्यमा सहयोग,
- स्थानीय निकायहरूको वर्र्गीकरण सम्बन्धी कार्य,
- स्थानीय निकाय सम्बन्धी ऐन, नियम तर्जुमा र संशोधन, स्थानीय निकाय सेवा गठन, संचालन तथा विषयगत शाखा सम्बन्धी कार्य र
- गाउँ विकास समिति एवं जिल्ला विकास समितिलाई आवश्यक वित्तीय साधन र श्रोत उपलव्ध गराउन सहयोग गर्ने ।
३. सामाजिक परिचालन तथा गै.स.स. समन्वय शाखा
- सामुदायिक विकास तथा सामाजिक परिचालन सम्बन्धी नीति योजना एवं कार्यक्रम संचालन,
- गैर सरकारी संस्थाहरू (NGOs), सामुदायिक संस्थाहरू (CBOs) र उपभोक्ता (users group) हरूको संस्थागत विकास, व्यवस्थापन एवं परिचालन सम्बन्धी,
- NGO/INGO बाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम सम्बन्धमा राय प्रतिक्रिया दिने,
- सामाजिक परिचालन सम्बन्धी विभिन्न नीति नियमहरु तर्जुमा गर्ने,
- केन्द्रीय स्तरमा रहेका सामाजिक परिचालन निकायहरुबीच कार्यगत समन्वय गर्ने,
- स्थानीय निकायहरुलाई सामाजिक परिचालन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशनहरु दिने,
- स्थानीय निकाय र क्षेत्रीय समन्वय इकाईको समन्वयमा जिल्ला र नगर सामाजिक परिचालन समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र
- NGO FACILITY सम्बन्धी सम्पर्क शाखाको रुपमा समन्वय गर्ने ।